आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या प्रेमीयुगुलांना सरकारचं संरक्षण, पोलिसांना महत्त्वाच्या सूचना

कुटुंबीयांचा विरोध झुगारून इच्छेनुसार जोडीदाराशी विवाहबंधनात अडकणाऱ्यांपैकी काही जणांना आपल्याच जवळच्या व्यक्तींच्या रोषाचा सामना करावा लागतो. काही वेळा तर कुटुंबातील सदस्यांकडूनच प्राणघातक हल्ले होतात. भाडोत्री गुंडाकडूनही असे कृत्य घडविले जाते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर ‘ऑनर किलिंग’च्या घटनांवर प्रतिबंधासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना गृह विभागाने पोलिस दलास दिल्या आहेत. याद्वारे आंतरजातीय, आंतरधर्मिक विवाह करणाऱ्या प्रेमीयुगुलांवरील संभाव्य हल्ल्यांपासून बचावासाठी संरक्षण मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ऑनर किलिंगच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करताना शक्ती वाहिनी विरुद्ध केंद्र सरकार आणि इतर घटक अशी जनहित याचिका दाखल आहे. या याचिकेचा संदर्भ देतांना राज्य शासनाच्या गृह विभागाने शासन निर्णय जारी करत पोलिस दलास विविध सूचना केल्या आहेत. ‘ऑनर किलिंग’बाबत प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि दंडात्मक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ‘ऑनर किलिंग’पासून संरक्षण पुरवून अशा घटनांना प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलिस घटकांना दिले आहेत. न्यायालयीन आदेशाचे तंतोतंत पालन करताना, अनुपालनासंबंधी त्रैमासिक आढावा सादर करण्याच्या सूचनादेखील केल्या आहेत.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने विशेष कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त यांच्यावर असेल. सदस्य सचिव म्‍हणून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि सदस्य म्हणून जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचा समावेश असेल. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाबद्दल प्राप्त सर्व तक्रारींची दखल घेऊन तात्काळ कार्यवाही या कक्षामार्फत केली जाणार आहे. तसेच दाखल प्रकरणे, संवेदनशील क्षेत्र याबाबत त्रैमासिक आढावा घेतला जाईल.
दिशानिर्देशांची जिल्हांतर्गत अंमलबजावणीसाठी निर्माण केलेल्या संस्थात्मक यंत्रणेच्या कार्याचा आढावा तसेच न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेईल. आढाव्यावर आधारित अहवाल शासनाला सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर असेल. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी असतील. तर सदस्य सचिव महिला व बालविकास अधिकारी आणि सदस्य म्हणून महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक / पोलिस आयुक्त व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे असतील.