योजनांचा खर्च भागविण्यासाठी आणि मेट्रो, रस्ते, पूल, सिंचनासह अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प यांची कामे सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात सुमारे ३५ हजार ७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा महायुतीला निवडणुकीत मोठा राजकीय लाभ मिळून सत्ता मिळाली. त्यामुळे या योजनेसाठी १,४०० कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा निवडणुकीआधी करण्यात आली होती. या योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये २,७५० कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला असून पंतप्रधान कुसूम कृषीपंप योजनेसाठी ३५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योगांच्या विविध सवलतींसाठी एक हजार कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने केवळ एक रुपयांत शेतकऱ्यांना पीकविमा योजना लागू केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राज्य सरकार व शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यापोटी ८१४ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
