शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल अवघ्या काही तासांवर आला असताना त्याआधी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
● राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.
● ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी
(ग्राम विकास विभाग)
● शासकिय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांच्याकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी.
(वित्त विभाग)
● ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी
(वित्त विभाग )
● जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी
(दिव्यांग कल्याण विभाग)
● पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता
(ग्राम विकास विभाग)
● महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरीत न झालेल्या गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार
(मदत व पुनर्वसन विभाग )
● राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी
(अन्न व नागरी पुरवठा)
● राज्यात न्यायिक
अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि ११०६४ सहाय्यभूत पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी
(विधी व न्याय विभाग)
