आमच्या हक्काचं आरक्षण आहे. तेच आम्ही मागतोय. ओबीसी मात्र त्यांना आरक्षण असून अजून जास्त आरक्षण मागत आहेत. येवल्याच्या भुजबळांना सर्वच ओरबाडून घ्यायचं आहे. आमचं तसं नाही. आमच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे आरक्षण आमच्या हक्काचं आहे. सरकार तसं करणार नाही. पण सरकारने तसं केलं तर सरकारलाच महागात पडेल. सरकारने पूर्वी सारखच केलं तर पुन्हा सरकारचे हाल होतील. आमचा नाईलाज आहे, असा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मंडल आयोगाने 14 टक्के आरक्षण दिलं. 1984ला ज्या नेत्याने आरक्षण दिलं तेही रद्द करा. त्या नेत्यावर कारवाई करा. मंडल आयोगावर कारवाई करा. द्वेष आणि जातीयवाद तुम्हीच वाढवणार, आमच्यावर आरोप करता. तुम्हीच आरक्षण देता आणि तुम्हीच रद्द करता हा कुठला न्याय? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. आमच्या 57 लाख नोंदी सापडल्या. आता तुम्ही प्रमाणपत्र देत नाही. तुम्हीच खोड्या काढता. आम्ही विचारलं तर आम्ही जातीयवादी का? हम करे सो कायदा आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.
तर सरकारलाच महागात पडेल…आमचा नाईलाज आहे..मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा
- Advertisement -