मुंबई : बँकांच्या धर्तीवरच राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवींना एक लाखापर्यंतचे संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार एखादी पतसंस्था आर्थिक अनियमिततेमुळे बुडाल्यास तेथील ठेवीदारांना ठेव सुरक्षा साह्यता निधीच्या माध्यमातून कमाल एक लाखापर्यंतची मदत दिली जाणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था आणि आदर्श नागरी महिला सहकारी बँकेतील घोटाळ्याबाबत हरिभाऊ बागडे, प्रकाश सोळंके, बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे आदी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान सहकारमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील विविध पतसंस्थांमध्ये ठेवीदाराच्या सुमारे एक लाख कोटींच्या ठेवी असून त्यातील दोन कोटी ६७ लाख ठेवीदारांच्या म्हणजेच सुमारे ९० टक्के ठेवीदारांच्या ठेवी एक लाखाच्या आत आहेत. त्यामुळे राज्यातील पतसंस्थांतील ९० टक्के ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. या योजनेनुसार सरकारने पतसंस्थांसाठी ठेव सुरक्षा साहाय्यता निधी स्थापन केला असून त्यासाठी एक संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थांमध्ये जमा ठेवीसाठी शेकडा १० पैसे संस्थांनी सरकारकडे जमा करायचे असून त्यातून वार्षिक १०० कोटींचा निधी गोळा होणार आहे. तर राज्य सरकारनेही १०० कोटींचा निधी दिला आहे. या योजनेमुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
