मुंबई : राज्य शासकीय, निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या व वयाची ८० वर्षे पूर्ण केलेले व त्यावरील वय असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना २० ते १०० टक्क्यापर्यंत निवृत्तिवेतनात वाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला.
केंद्राप्रमाणे राज्यातील ८० वर्षांवरील निवृत्तिवेतनधारकांना वाढीव निवृत्तिवेतन मिळावे, ही गेल्या अनेक वर्षाची महत्त्वाची मागणी मान्य केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई तसेच, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस आणि समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.
राज्य शासकीय तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, मान्यता व अनुदानाप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे यांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील वयाच्या निवृत्तिवेतनधारकांना, कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांना हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. राज्यात सध्या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सुमारे ७ लाख संख्या आहे. त्यांतील १० टक्के ही ८० वर्षावरील निवृत्तिवेतनधारकांची संख्या आहे. त्यानुसार या निर्णयाचा सुमारे ७५ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल, अशी माहिती राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.
