पुणे – नगर – छत्रपती संभाजीनगर रस्त्याचे भाग्य आणखी उजळणार….राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय…

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

*मंत्रिमंडळ बैठक :*
*गुरुवार, दि. 5 सप्टेंबर 2024*

एकूण निर्णय-9 इतर-4

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

*पुणे-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करणार*

सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पुणे ते शिरुर हा 53 कि.मी. चा मार्ग सहा पदरी उन्नत करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. यासाठी 7 हजार 515 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासाठी 2 हजार 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.
—–0—–

पशुसंवर्धन विभाग

*अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देणार*

अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी मोर्शी शहरातील जलसंपदा वसाहतीतील ०.६१ हेक्टर आर तसेच ४.०८ हेक्टर आर जागा तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी राष्ट्रीय मत्स्य बीज केंद्र सिंभोरा यांची ३३ हेक्टर एवढी जमीन महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांना देण्यात येईल. या महाविद्यालयातील पदांसाठी ३१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च येईल. त्याशिवाय बांधकाम, फर्निचर वाहन खरेदी यासाठी १७१ कोटी ६ लाख खर्च येईल.
यापूर्वी मोर्शी तालुक्यातील मौ. पार्डी येथे हे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र, ही जागा उपयुक्त नसल्याने मोर्शी शहरातील उर्ध्व वर्धा जलसंपदा वसाहतीतील जागा निश्चित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
—–0—–
 
वस्त्रोद्योग विभाग

*शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य*

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील सोनेसांगवी येथील पिंगला सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातील तरतुदीनुसार १५:३५:५० या आकृतीबंधानुसार अटी व शर्तींच्या अधिन राहून हे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. आतापर्यंत १४३ सूत गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
—–0—–

कृषी विभाग

*बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले*

*विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान*

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारून विहिरी, शेततळे, वीज जोडणी आदींसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आता सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस 4 लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस 1 लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. पूर्वी हे अनुदान अनुक्रमे अडीच लाख आणि पन्नास हजार एवढे होते. इनवेल बोअरिंगसाठी आता 40 हजार तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी 50 हजार रुपये आणि परसबागेकरिता 5 हजार देण्यात येईल. नवीन विहिरींबाबत 12 मिटर खोलींची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी सध्या 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते आता ते प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल. त्याच प्रमाणे तुषार सिंचनासाठी सध्या 25 हजार रुपये देण्यात येतात. आता तुषार सिंचन संच 47 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के अनुदानापैकी जे कमी असे ते अनुदान देण्यात येईल. अशाच प्रमाणे ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना 97 हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्क्यांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.
याशिवाय इतरही अनेक निकषांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
—–0—–

महिला व बालविकास विभाग

*अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार*

*३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार*

राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टिम) संच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती.

सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही अशा ३६ हजार ९७८ केंद्रांना १ किलो वॅट क्षमतेचे पारेषण विरहित (बॅटरीसह) सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. महाऊर्जामार्फत या संदर्भातील कार्यवाही होईल. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शिक्षणाकरिता साहित्य देण्यात येते. अशावेळी वीज सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या ५६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–0—–

कामगार विभाग

*औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते*

औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्त्‍ते देण्यात येतील. 1 जानेवारी 2016 पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी 37 कोटी 3 लाख 42 हजार 723 रुपये देण्यास मंत्रीमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या 7 कोटी 50 लाख 48 हजार 400 या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–0—–

पशुसंवर्धन विभाग

*थकबाकी देणाऱ्या कुक्कुटपालन संस्थांना दंडव्याज माफ*

राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने अर्थसहाय्य केलेल्या पण सध्या अवसायनात न निघालेल्या ३५ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांकडील थकबाकी एकरकमी वसूल करून थकीत व्याज व दंडव्याज माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य शासनाने 76 कुक्कुटपालन संस्थांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या योजनेखाली अर्थसहाय्य दिले होते. त्यापैकी 8 संस्था कर्जमुक्त झाल्या असून उर्वरित थकबाकीदार 65 संस्थांपैकी 15 संस्था चालू स्थितीत असून 20 संस्था बंद आहेत. 30 संस्था अवसायानात आहेत. 35 सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांनी 15 दिवसाच्या आत थकीत मुद्दल व भागभांडवल रक्कम भरण्याची सहमती द्यावयाची आहे. ज्या संस्था या योजनेत सहभागी होणार नाहीत त्यांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्यात येईल. या संस्थांकडील एकूण थकीत रक्कम 24 कोटी 69 लाख 88 हजार इतकी आहे.
—–0——

जलसंपदा विभाग

*धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करणार*

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 11 कोटी 93 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील 15 हजार 420 चौ. मीटर क्षेत्रावरील घरे रिकामी होणार असून ही जमीन महामंडळास वर्ग करण्यात येईल.

सुकळी हे गाव गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस दीडशे मिटर अंतरावर असून हे गाव बुडीत क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले नव्हते. मात्र, धरणाच्या खालील बाजूस असल्यामुळे या गावात सातत्याने ओलावा राहणे, साप निघणे, रोग उद्भवणे असे प्रकार वारंवार या गावात होत आहेत. त्यामुळे खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
—–0——

विधि व न्याय विभाग

*पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय*

*हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा*

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 असली पाहिले. पैठण त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत. दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील. तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल.
सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते. हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 43 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात 8 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे 17 पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
—–0—–

*इतर*

मदत व पुनर्वसन

*लाडकी बहिणी योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत*

*शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे*

शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही. या लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे. तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते.
मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ आहे. याबाबतीत स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे असे मदत व पुनर्वसन विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले.

00000

कृषी विभाग

*राज्यात १०२ टक्के पेरण्या*

राज्यात सरासरीच्या १२१ टक्के पाऊस झाला असून १०२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत अशी माहिती कृषी विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सरासरीच्या ८१.४ टक्के पाऊस झाला होता. १ जून ते २ सप्टेंबर पर्यंत १००२ मि.मी. पाऊस झाला आहे.

राज्यात खरीपाचे १४२.०२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी १४४.९२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच १०२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. केवळ पाच तालुक्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला असून ३०५ तालुक्यात १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.

00000

जलसंपदा विभाग

*राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली*

राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच १०० टक्के भरली असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.
उजनी, कोयना, जायकवाडी त्याच प्रमाणे भातसा आणि वैतरणा ही धरणे १०० टक्क्यांच्या आसपास भरल्याची माहिती देण्यात आली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सुमारे ६५ टक्के पाणी साठा या धरणांमध्ये होता.

00000

महिला व बालकल्याण विभाग

*मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना*

*१ कोटी ५९ लाख भगिनींना ४७८७ कोटींचे वाटप*

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आजपर्यंत जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन टप्प्यात १ कोटी ५९ लाख भगिनींना ४७८७ कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे अशी माहिती राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. जुलै आणि ऑगस्ट अशी एकत्रित ३ हजार रुपयांची रक्कम डीबीटी द्धारे थेट खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
या योजनेत अडीच कोटी महिला लाभार्थींना लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे त्यामुळे अर्ज घेण्याची प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
नवी मुंबई येथे अर्ज भरतांना केलेल्या गैरप्रकारासाठी संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
00000