शिक्षकांच्या ड्रेसकोड सक्तीचा आदेश रद्द करा ; शिक्षक भारती संघटनेची मागणी -सुनील गाडगे
नगर- राज्यातील सर्व शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय राज्य शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तसे परिपत्रक १५ मार्च रोजी काढले. मात्र हा निर्णय म्हणजे शिक्षकांवर आर्थिक बोजा टाकण्याचा आणि शिक्षकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा असल्याची टीका करत शिक्षक भारती संघटना महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
परिपत्रकानुसार, शिक्षकांना शाळा व्यवस्थापन ठरवेल तो पेहराव यापुढे करावा लागणार आहे. तसेच हा पेहराव स्वतःच उपलब्ध करून घ्यावा लागेल. एकाहून अधिक पेहराव घेताना शिक्षकांना आर्थिक भुर्दंड बसेल. अंशतः अनुदानित किंवा नाममात्र वेतन देणार्या शाळेतील शिक्षकांना पेहराव देण्याची कोणताही जबाबदारी सरकार घेणार नसताना शिक्षकांवर पोशाखांचा अतिरिक्त खर्च पडेल याकडे शिक्षक भारती संघटनेचे राज्यसचिव तथा शिक्षक नेते सुनील गाडगे यांनी लक्ष वेधले आहे.
शिक्षकांच्या पेहरावाबाबत राज्य शासनाचा हा आदेश म्हणजे शिक्षकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा आहे. खासगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली १९८१ व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणावरील अधिकार अधिनियम २००९ आणि नियम २०११ मधील तरतुदींचा भंग करणारे आहेत. त्यामुळे हे १५ मार्च रोजीचे पत्रक रद्द करावे आणि शिक्षकांना अपमानित करण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालावा, अशी मागणी शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर महिला जिल्हाध्यक्षा सौ आशा मगर, सोमनाथ बोंतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे . जिल्हा सचिव महेश पाडेकर., संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी . हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, सिकंदर शेख. संजय पवार, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी , श्रीकांत गाडगे . रेवण घंगाळे जॉन सोनवणे .महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे. सोनाली अकोलकर विनाअनुदानितच्या अध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदींना केली आहे.
शिक्षकांच्या ड्रेसकोड सक्तीचा आदेश रद्द करा, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेची मागणी
- Advertisement -