शालेयपूर्व शिक्षण आणि पोषण आहाराची महत्त्वाची व संवेदनशील जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आपल्या रास्त मागण्यांसाठी महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून संपावर आहेत. परंतु अद्यापही त्यांच्या मागण्यांना सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, हे खेदजनक आहे, अशी भावना आमदार सत्यजित तांबे यांनी व्यक्त केली आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नाही. नवीन धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षकाचे कामही अंगणवाडी सेविकांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ व मानधनात वाढ मिळावी, अशा त्यांच्या रास्त मागण्या आहेत.
या संपामुळे शालेयपूर्व शिक्षणासह शालेय पोषण आहार देखील बंद आहे. तरी शासनाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस भगिनींच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष घालावे, ही विनंती. त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माझा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे, असं तांबे यांनी म्हटले आहे.
