वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या ११ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या महामार्गाला स्थगिती देण्यात आली आहे.नागपूर ते गोव्याला जोडणाऱ्या ८०२ किमीचा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाचे काम तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्याच्या तिजोरीवर ८० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध होता. हा विरोध डावलून महाराष्ट्र सरकारकडून प्रकल्प राबवला जात होता. परिणामी लोकसभेतील पराभवानंतर या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार आल्यावर या प्रकल्पाबाबतन निर्णय घेईल, असं एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं.
“या प्रकल्पातील बाधित शेतकरी आणि इतर ग्रामस्थ या प्रकल्पाला प्रत्येक जिल्ह्यातून विरोध करत असल्याचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. किमान पुढील ३-४ महिने जमीन संपादित करू नयेत असे प्रशासनाला कळविण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर (ऑक्टोबरमध्ये) नवीन सरकार या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरवेल”, असे या प्रकल्पाशी संबंधित एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.
या प्रकल्पाची पहिल्यांदा घोषणा सप्टेंबर २०२२ मध्ये करण्यात आली. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार MSRDCने एक व्यवहार्यता अभ्यास केला होता आणि एक्स्प्रेस वेसाठी भूसंपादन करण्यासंदर्भात कलम १२ (२) ची अधिसूचना जारी केली होती. ई-वे नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील पवनारला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या ११ जिल्ह्यांतून हा रस्ता जाणार आहे.
