मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केलं. तसेच, मागावर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. तेव्हा, आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिलं. मात्र, मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
जरांगे-पाटील म्हणाले, “मागासवर्गीय अहवाल फेब्रुवारीत येण्याबाबत आम्ही अनभिज्ञ आहोत. मागावर्गीय अहवालाची मागणी आम्ही आता केली नाही. कारण, त्यात खूप शंका आहेत. मागावर्गीय अहवालानंतर आरक्षण एनटी आणि व्हिजीएनटीसारखं न्यायालयात टीकेल की नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे आरक्षण टीकणार नाही कारण ते ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते. पुन्हा मराठ्यांचा घात होणार आहे.”
त्यामुळे २४ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. फेब्रुवारीची कालमर्यांदा आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन पुकारण्यात येणार,” असा इशारा जरांगे-पाटलांनी शिंदे सरकारला दिला आहे.
