आमदार संग्राम जगताप यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात अहमदनगर शहराचे विविध प्रश्न मांडले
नगर – नगर शहर हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असून या ठिकाणी जिल्ह्याचे महसूल विभाग व शासकीय कार्यालय आहे. त्याच्या सरकरी जमीनी मोठ्या प्रमाणावर आहे. जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी व तहसिलदार यांनी सीना नदी, ओढे – नाले यासह सरकारी जमीन मोठ्या प्रमाणवर आहे. त्यावर अतिक्रमणे खुप मोठ्याप्रमाणवर झाले आहे. याबाबत सरकारने व जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन झालेले अतिक्रमणे काढणे गरजेचे आहे. नगर शहरामध्ये सन 1999 साली 12 गावांची हद्दवाढ झाली. नगरपालिका व महापालिकेमध्ये समाविष्ट केल्यानंतर शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात विकासाचा अनुषेश भरुन काढण्यासाठी मोठे पॅकेज जाहीर केले जाते. मात्र तात्कालीन काळात कुठलेही पॅकेज जाहीर झाले नाही. नगर शहराची हद्दवाढ मोठ्याप्रमाणात झाली असून लोकसंख्या ही मोठ्याप्रमाणात वाढली गेली. सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या अंदाजे 8 ते 10 लक्ष पर्यंत गेली असून हा अनुषेश भरुन काढण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची गरज आहे. याचबरोबर शहरातील डी.पी. रस्त्यांच्या विकासासाठी निधीची आवश्यकता असून प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी. त्याचप्रमाणे महापालिकेमध्ये तांत्रिक कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे शहर विकासाला गती देण्यासाठी विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचबरोबर महापालिकेचा कामकाज फक्त चार अभियांत्यांवर सुरु आहे. अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात आहे. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होऊन कामांना विलंब लागतो. शहर व तालुक्याच्या दृष्टीने अग्निशमन दलाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असून एखादी आगीची दुर्घटना घडल्यास तात्काळ अग्निशमन दलाची मदत मिळणे गरजेचे आहे. मात्र महापालिकेकडे तांत्रिक दृष्ट्या कर्मचारी अपुरे असून अग्निशमन दलाच्या गाड्यांचा अभाव आहे. शहरात यापूर्वी मोठ्या आगीच्या घटना घडल्या आहेत. आपण एखादी आगीची घटना घडल्यावर जागे होतो. ती घटना घडणार नाही व घडल्यावरती आगीवर नियंत्रण आणण्याचे काम होणे गरजेचे आहे. तांत्रिक कर्मचारी महापालिकेमध्ये भरती करावयास असल्यास शासनाच्या मान्यतेची गरज लागते. कंत्राटी पध्दतीने तांत्रिक पदे भरण्याकरिता शासनाकडून सुचना दिल्या जातात. शासनाकडून एकच कारण सांगितले जाते. महापालिका आस्थापना खर्च हा उत्पादना पेक्षा जास्त आहे. हा खर्च सरकारला द्यायचा नसून हा महापालिकेला द्यायाचा असतो. महापालिका स्वायत्त संस्था असून लागणाऱ्या परवानग्या तातडीने देणे गरजेचे आहे. यावरती अंकुश व निरिक्षण सरकारचे असले पाहिजे. आपली शहरे स्मार्ट शहरे होणार असून केंद्र व राज्य सरकार यांच्या मोठ – मोठ्या योजना होत असून तांत्रिक कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे विविध अडचणी निर्माण होतात. अहमदनगर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर देखील सुध्दा सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. बऱ्याच महानगरपालिकेला सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून अहमदनगर महानगरपालिकेला अद्याप लागू झाला नाही. तरी तातडीने सरकारने परवानगी द्यावी. महापालिकेला उत्पन्नाचे साधन असलेले केडगाव उपनगरामध्ये औद्योगिक वसाहत असून राज्य सरकारकडून विकास कामांसाठी निधी मंजूर झाला होता, मात्र अलिकडच्या काळात राजकीय हस्तक्षेपामुळे मंजूर कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विकासाचे प्रश्न प्रलंबित आहे. आजही उद्योजक आमच्याकडे पाठपुरावा करत आहे, तरी नगरविकास खात्याने राजकीय हस्तक्षेप न करता लोकांच्या सुविधा व प्रश्नांकरिता उत्पन्नाचे साधन असणारे औद्योगिक वसाहत असून परवानगी द्यावी. शहरातून जाणारी सीना नदी असून त्या नदीपात्रात सलग दोन दिवस रात्री नागरिकांच्या आरोग्यास धोकादाय असणारे रसायन सोडण्यात आले. त्यामुळे शहरामध्ये दुर्गंधी पसरली होती. शहरातील नागरीक यामुळे रस्त्यावर आली होती. त्यावर फक्त पोलीस प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला. अद्यापपर्यंत त्याचा तपास झालेला नसून ते रसायन कोणी सोडले याचा तपास होऊन कारवाई होणे गरजेचे आहे.
अशा विविध प्रश्नांवरती आमदार संग्रमा जगताप यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात शहराचे विविध प्रश्न उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.
