मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना रद्द करण्याच्या याचिकेवर हायकोर्टाने दिला मोठा निकाल….

लाडकी बहीण योजना सरकारने लागू केल्यानंतर याला हायकोर्टामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे.

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट, नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. ही जनहित याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे हा महायुती सरकारसाठी मोठा दिलासा आहे.

कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे अशी भूमिका हायकोर्टाने घेतली आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल? असा थेट सवाल मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला केला आहे. न्यायमूर्ती यावेळी याचिकाकर्त्याला सुनावलं देखील आहे.