राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत संदर्भात सुरुवातीलाच एक मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांनी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेशी संबंधित तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद स्वीकारण्यास नकार दिले आहे. सरकारने तयार केलेल्या नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित समितीचे सदस्य सचिव पद तहसीलदारांकडे देण्यात येणार आहे. मात्र राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद संबंधित विभागाकडे म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे अशी मागणी केली आहे.
महसूल विभागात आधीच मनुष्यबळाचा अभाव आहे. तसेच निवडणुकीसह इतर अनेक अतिरिक्त कामांचा ताण आहे.. त्यामुळे या योजनेशी संबंधित सदस्य सचिव पदाचा कारभार महिला व बालकल्याण विभागाकडे ठेवावा अशी मागणी तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. राज्यस्तरावरील तहसीलदार व न्यायात तहसीलदार संघटनेने ही अशीच मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
