राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर, जिल्हा परिषद, आरोग्य यंत्रणेसह विविध विभागांच्या कामकाजावर परिणाम…

राज्य शासनाने बुधवारी सांयकाळी पाच वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. सुबोधकुमार समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर अभ्यास व्हायचा आहे. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत सरकार जुन्या पेन्शनबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले. संपाचा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र सुकाणू समितीया बैठकीतच संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर संघटनाच्या सुकाणू समितीची बैठक झाली. त्यात गुरूवारपासून संपावरजाण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अशोक दगडे यांनी सांगितले.