राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर पुन्हा नियुक्ती केल्यानंतर भाजपचे पुढील लक्ष्य विधान परिषदेचे सभापतिपद मिळवण्याचे आहे. जून २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरच भाजपने राम शिंदे यांना सभापतिपदी बसवण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना सभापती करण्याची विनंती करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे महायुतीत एकमत होऊ शकले नाही आणि सभापती निवडला गेला नाही.
आता विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने पुन्हा एकदा या घटनात्मक पदावर आपला एक सदस्य नेमण्याच्या रणनीतीवर काम सुरू केले आहे. गेल्या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी धनगर समाजाचे विधान परिषदेचे सदस्य राम शिंदे यांच्या नियुक्तीला संमती दिली होती. त्यामुळे या वेळीही भाजपने शिंदे यांना अध्यक्ष करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे जाणकार सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, गेल्या वेळेप्रमाणेच या वेळीही हे पद शिवसेनेला मिळावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका सदस्याला विधान परिषदेचे सभापती करायचे आहे.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, गोपीचंद पडळकर, रमेश कराड आणि प्रवीण दटके विजयी झाले. दुसरीकडे शिवसेनेकडून आमश्या पाडवी आणि तसेच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते राजेश विटेकर यांचीही विधानसभेवर निवड झाली. त्यामुळे विधान परिषदेच्या आणखी ६ जागा रिक्त झाल्या आहेत. २७ जागा यापूर्वीच रिक्त होत्या. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ८ विधान परिषद सदस्यांपैकी अमोल मिटकरी, रामराजे नाईक निंबाळकर, सतीश चव्हाण आणि विक्रम काळे हे चार सदस्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे आहेत.
शिंदेंच्या पथ्यावर पडू शकतो
सूत्रांनी सांगितले की, लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत अजित पवार रामराजे निंबाळकर यांना दिलेला सभापतिपदाचा शब्द प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आग्रही होते. मात्र, लोकसभेला माढा, सोलापूर भागात प्रभाव असलेल्या रामराजे यांनी महायुतीचे लोकसभेतेचे उमेदवार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेतली होती. एवढेच नव्हे तर ते मविआच्या गोटात गेले होते. त्यामुळे आता रामराजेंना सभापतिपद देण्यास भाजप तसेच शिवसेनेचा (शिंदे) विरोध दिसत आहे. तो राम शिंदे यांच्या पथ्यावर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
