कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील वादग्रस्त गाळ्यांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आठ आठवड्यांत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिका व बाजार समितीला दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने कार्यवाही केलेली असून, त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
बाजार समितीमधील मोकळ्या जागेत 32 गाळे बांधण्यात आले आहेत. याबाबत शिवसेनेचे माजी शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांनी महापालिकेत तक्रार केली होती. त्यावर महापालिकेच्या उपायुक्तांसमोर दोन वर्षे सुनावणी झाली. सदरचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे नगररचना विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे गाळे पाडण्याचा आदेश महापालिकेचे तत्कलीन उपायुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांनी दिला होता.
समितीने सदरचे अनधिकृत बांधकाम 15 दिवसांच्या आत स्वतःहून पाडून घ्यावे. अन्यथा महापालिका कारवाई करणार असल्याचा आदेश उपायुक्तांनी दिला होता. दरम्यान, या निर्णयाला व्यापारी संघटनेच्या वतीने खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. परंतु खंडपीठाने उपायुक्त यांचा आदेश कायम ठेवला. त्यावर व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर महापालिकेने बाजार समितीने सादर केलेले अद्ययावत रेखांकन मंजूर केले आहे.
मात्र, यावर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची आठ आठवड्यांत अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मनपा व बाजार समितीला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेऊन मनपाने रेखांकन मंजूर केले आहे. ते आम्ही उच्च न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने हे रेखांकन नाकारले असून, आठ आठवड्यांत कारवाईचे आदेश दिले असल्याचे दिलीप सातपुते यांनी सांगितले.
