अंगणवाडी सेविकांच्या संपावर ठोस तोडगा ! सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याचा आरोप

अंगणवाडी कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारविरोधात राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी, महागाई, अन्य भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, मासिक पेन्शन यासंबंधी मागण्यांची पूर्तता व्हावी यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. या संपाचा सोमवारी तेविसावा दिवस होता. तरीही या मागण्यांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. सरकार केवळ आश्वासन देते, कृतिआराखडा देत नाही. केवळ आश्वासनांनी पोट कसे भरणार, असे विचारत आशासेविकांप्रमाणे आम्हाला मानधनवाढ कधी मिळणार, असा प्रश्न अंगणवाडी कर्मचारी आणि मदतनीसांनी उपस्थित केला आहे.
आशासेविकांशी अशी तुलना करून अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढ हवी आहे असा सूर सरकारी यंत्रणांकडून ऐकू येतो. अंगणवाडी मदतनीस आणि सेविकांच्या न्याय्य हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती’ने याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. एकाच पद्धतीचे काम करणाऱ्या दोन यंत्रणांमध्ये भेदभाव कसा करता येईल, त्यांच्या व आमच्या कामाची पद्धत सारखी असेल तर इतर मागण्यांच्या संदर्भातही त्याचप्रकारे विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले.
मागील महिनाभरात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी राज्यात सातत्याने सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलने केली. १५ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील अधिवेशनामध्ये महामोर्चाही काढला. पाच डिसेंबर रोजी महिला व बालविकासमंत्री यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. हा प्रश्न चर्चेत येईल तेव्हा या विषयावर जरूर चर्चा करू, असे आश्वासनही दिले. मात्र त्यापलीकडे सरकारने अद्याप संपाची दखल घेऊन मागण्यासंदर्भात वाटाघाटी करून संपावर ठोस तोडगा काढलेला नाही.