नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणानंतर ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी फेटाळून लावत पेपरफुटी प्रकरण हे पूर्वनियोजित असल्याचा एकही पुरावा मिळाला नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितल. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी निकाल देताना सांगितले, नॅशसनल टेस्टिंग एजन्सी आणि आयआयटी मद्रासने दिलेला अहवाल तपासल्यानंतर लक्षात येते की, पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती फार मोठी नाही किंवा हे प्रकरण फार व्यापक नाही. “सध्या आपल्याकडे असलेल्या पुराव्याच्या आधारे पेपरफुटी प्रकरण हे सुनियोजित पद्धतीने राबवविले गेले, हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे परीक्षेचे पावित्र्य भंग झाले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही”, असेही सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.
तसेच हजारीबाग आणि पाटणा येथे पेपरफुटी झाली याबाबतही आम्हाला बिलकुल संशय नाही. त्याठिकाणी पेपरफुटी झाली आहे, असेही खंडपीठाने सांगितले. सीबीआयच्या अहवालानुसार या दोन परीक्षा केंद्रावरील १५५ विद्यार्थ्यांच्या पलीकडे आणखी काही लाभार्थी असण्याची शक्यता कमीच आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
देशभरात ५ मे रोजी ‘नीट-यूजी’ची प्रवेश परीक्षा झाली होती, त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षार्थींना गुण वाढवून देणे आणि तोतयागिरी यासह गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करणाऱ्या ४०पेक्षा जास्त याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होईल.
