आज जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात विधानसभेत चर्चा झाली. यामध्ये ठाण्याचे आमदार संजय केळकर, काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात, वांद्रयाचे भाजपा आमदार आशिष शेलार सहभागी झाले होते. यावेळी विचारलेल्या प्रश्नांना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिलीं. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहेत याची माहिती द्यावी, असं संजय केळकर म्हणाले. “शासन मान्यता अनुदान प्राप्त ज्या संस्था आहेत, त्यांना शंभर टक्के अनुदान दिलं जातं. त्यास अनुदानित संस्था असं संबोधलं जातं, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. संघटना सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. संघटनांनी अपील केलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टात जो निकाल लागेल, तो याचिकाकर्त्यांना ऐकावा लागेल आणि सरकारलाही ऐकावा लागेल” असं अजित पवार म्हणाले.
आता प्रश्न राहिला आहे, तो जिल्हा परिषदांचा. त्यांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आलेला आहे. जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी हा सरकारचा भाग आहे, त्यामुळे तो निर्णय देखील घेण्याचा विचार आहे. यामुळे किती भार पडेल याची माहिती घेतली आहे आणि फाईल देखील मागवली आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही सहानभूती पूर्ण निर्णय देऊ” असं अजित पवार म्हणाले.
