जुनी पेन्शन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पाळला राष्ट्रीय निषेध दिवस
जुनी पेन्शनसह प्रलंबीत प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पीएफआरडीए कायदा रद्द करून, सर्व कर्मचारी, शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर गुरुवारी (दि.26 सप्टेंबर) निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, विजय काकडे, राजेंद्र आंधळे, वंदना नेटके, संदिपान कासार, डॉ. मुकुंद शिंदे, सयाजीराव वाव्हळ, पुरुषोत्तम आडेप, भाऊ शिंदे आदींसह सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे निर्देशानुसार देशातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शिक्षकांच्या महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी राष्ट्रीय निषेध दिवस पाळण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करुन जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. प्रमुख वक्त्यांनी शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवला.
पीएफआरडीए कायदा रद्द करून, सर्व कर्मचारी, शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, डीसीपीएस. एनपीएस मधील जमा असलेली कर्मचारी, शिक्षकांचे 10 टक्के अंशदान व्याजासह परत करावे, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, कंत्राटी बाह्य स्त्रोत आणि रोजंदारी पद्धत बंद करण्यात यावी, मंजूर पदे निरसित करू नये, राज्य व केंद्र सरकारी विभागाने सार्वजनिक उपक्रमांमधील सर्व रिक्त पदे नियमितपणे भरावे, केंद्र व राज्य शासनाच्या अतिरिक्त आणि सार्वजनिक संस्था मधील खाजगीकरण थांबवावे, आठवे केंद्रीय वेतन आयोगाचे त्वरित गठन करावे व यापुढे दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा करावी, कोविड काळातील रोखलेली 18 महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी अदा करावी, सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचार मिळावे, त्यासाठी सर्वसमावेश आरोग्य विमा योजना लागू करावी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण एनईपी रद्द करावे, संविधानातील कलम 31