न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर यांचा समावेश असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हा जात प्रमाणपत्र छाननी समिती, अहमदनगर यांचा 3 डिसेंबर 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे भाऊसाहेब गंगाराम काळे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. सदर आदेशात माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे प्रमाणपत्र निर्गमित करताना समितीने कुठल्याही विहित प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचे नमूद केले आहे. सदर प्रकरण जातीच्या दाव्यावर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी समितीकडे परत पाठवण्यात आले असून त्यावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.
सदर प्रकरणी सविस्तर हकीकत अशी की, हिवरे झरे या गावच्या सरपंचपदाची निवडणूक लढवलेले भाऊसाहेब गंगाराम काळे यांनी खोट्या व बनावट जातीच्या दाव्याच्या आधारे निवडणूक लढविल्याचा आरोप याचिकाकर्ते सुदाम लक्ष्मण रोडे यांनी केला आहे. इतर मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकृत असलेल्या कुणबी जातीसंदर्भातील सदर उमेदवाराचा दावा खोटा असल्याचा याचिकाकर्ता यांचा आक्षेप आहे. भाऊसाहेब गंगाराम काळे यांना दि.०२.०४.२०१९ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहमदनगर यांनी जारी केलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून जिल्हा जात पडताळणी समिती, अहमदनगर यांनी दि.13.11.2023 रोजी वैधताप्रमाणपत्र निवडणूक निकालानंतर अवघ्या चार दिवसांनी जारी केले आहे.
याचिकाकर्त्याने छाननी समितीसमोर कुणबी जातीबाबतचा दावा सिद्ध करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती माहितीच्या अधिकारात मिळवल्या. या दस्तऐवजांमध्ये वंशावळीच्या नोंदी, शाळा सोडल्याचा दाखला आणि गावातील जन्म-मृत्यू नोंदी याबाबत खोटी माहिती समाविष्ट आहे. सदर कागदपत्रांमध्ये प्रमाणपत्रधारकाचे पूर्वजांच्या जातीबद्दल तसेच पूर्वजांच्या शैक्षणिक तपशिलांबाबतचे दस्तऐवजांमध्ये स्पष्ट विसंगती आढळून येते.
माननीय उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान जिल्हा जात पडताळणी समिती, अहमदनगर यांच्यासमोरील सदर कार्यवाहीचे अभिलेख मागवले असता धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या. समितीचे छापील नमुन्यातील कार्यवाहीच्या नोंदींचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये कुठल्याही तपशीलवार नोंदी न करता रेघोट्या मारल्याचे न्यायालयाचे निदर्शनास आले. अभिलेखात पश्चातबुद्धीने पुढील फेरफार टाळण्यासाठी न्यायालयाने तात्काळ अभिलेखाच्या प्रती हस्तगत करून घेतल्या. माननीय न्यायालयाने पडताळणी समितीच्या सदर घिसाडघाईच्या प्रक्रियेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून जात वैधता प्रमाणपत्रे देताना विहित प्रकीयेचे पालन करून अर्ध-न्यायिक चौकशी करणे अपेक्षित असल्याचे नमूद केले. मा.न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, समितीने कागदपत्रांची कुठलीही पडताळणी केल्याचे अथवा पुराव्यांची खातरजमा न करताच वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केलेले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेसाठी साधारणतः आवश्यक असलेला कालावधी लक्षात घेता समितीने घाईघाईने प्रमाणपत्र निर्गमित केले असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला आहे.
सदरचे जात वैधता प्रमाणपत्र इतक्या घाईगडबडीत आणि अयोग्य पद्धतीने जारी करण्याबाबत तत्कालीन समितीच्या सदस्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. समिती सदस्यांपैकी एक, सुश्री अमिनाबी मुसा शेख, ज्यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे, त्यांनी स्पष्टपणे त्याद्वारे जातीचा दावा प्रमाणित करणारा आदेश घाईघाईने पारित करण्यात आला होता, असे मान्य केले. तत्कालीन अध्यक्ष विकास पानसरे आणि सदस्य सचिव भाऊ उमाजी खरे यांच्यासह उर्वरित दोन सदस्यांना 18 डिसेंबर 2024 पर्यंत त्यांच्या कृतींचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. अपवादात्मक बाब म्हणून माननीय उच्च न्यायालयाने पडताळणी समितीच्या आदेशाचा फोटो न्यायनिर्णयात समाविष्ट केला आहे.
सदर प्रकरण चार आठवड्यांच्या आत जातीच्या दाव्यावर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाने समितीकडे परत पाठवले आहे. या आदेशात पडताळणी समितीला सदर जातवैधता प्रमाणपत्र प्रकरणी कागदपत्रांची कसून पडताळणी करून आणि दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देऊन नव्याने आदेश पारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विजय लटंगे, ॲड.आर.डी.जोंधळे(अहिल्यानगर) यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे ॲड. आर.एस. वाणी यांनी तर वैधता प्रमाणपत्रधारक यांचेतर्फे ॲड. महेश देशमुख यांनी काम पहिले. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने निष्काळजीपणे कामकाज करणाऱ्या पडताळणी समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना कठोर संदेश दिला गेला आहे.
