गेल्या काही दिवसांपासून वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा होत असून त्यासंदर्भात हालचाली वाढल्या आहेत. भारतीय कायदा आयोग देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर करणार आहे. देशातील २०२४ आणि २०२९ च्या निवडणुकांसाठी तात्पुरती टाईमलाईन बनवण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.
हा अहवाल २२ व्या विधी आयोगाकडून कायदा मंत्रालयात सादर केला जाणार आहे. कायदा मंत्रालयात एकून तीन अहवाल सादर केले जाणार आहेत. तीनपैकी एक अहवाल हा वन नेशन वन इलेक्शनचा असेल तर इतर दोन अहवाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत संमतीच्या किमान वयावर आणि शिफारसींवर असणार आहे. या प्रकरणाची प्रथम माहिती अहवाल ऑनलाइन दाखल करण्याची तरतूद करणारा कायदा केला जाणार आहे.
दरम्यान सरकार लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायतीच्या निवडणुका एकावेळी घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखील उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. दरम्यान कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची पहिली बैठक २३ सप्टेंबर रोजी झाली होती. त्यानंतर हा अहवाल सादर तयार करण्यात आलाय.
दरम्यान कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीसाठी समितीमधील इतर सदस्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, पंधराव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी उपस्थित होते.
सरकारनं सादर केलेल्या निवेदनानुसार, एक पॅनल चर्चा केल्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. विधी आयोग आणि राजकीय पक्षांकडून याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. २१ व्या कायदा आयोगाच्या बैठकीत तयार करण्यात आलेल्या मसुदा अहवालात एक राष्ट्र एक निवडणूक कल्पनेची शिफारस करण्यात आली होती. ही बैठक २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती बी एस चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती.
