नाफेड, एनसीसीएफ मार्फत प्रत्येकी अडीच लाख प्रमाणे एकूण 5 लाख टन उन्हाळ कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. येत्या मेपासून प्रत्यक्ष कांद्याची खरेदी सुरू होईल. मात्र या निर्णयाला विरोध होत आहे. कांदा खरेदी ऐवजी केंद्रानं कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी होतेय. नाफेड, एनसीसीएफ मार्फत केली जाणारी कांदा खरेदी थेट बाजार समितीतून होत नसल्यानं शेतकऱ्यांनी विरोध केलाय.
कांदा खरेदीपेक्षा केंद्रानं निर्यातबंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी शेतक-यांमधून होतेय. केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कांद्याची खरेदी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र या खरेदीत पारदर्शकता नाही, शेतकऱ्यांना या खरेदीचा काहीच लाभ होत नसल्याचं कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचं म्हणणं आहे.
केंद्र सरकारनं नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ला कांदा खरेदीची परवानगी दिली आहे. त्याआधारे दोन्ही प्रमुख खरेदीदार संस्थांचे अधिकारी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची नाशिकमध्ये बैठक झाली. देशभरातून एक हजार कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी करून त्याचे पैसे डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणार आहेत. शेतकऱ्यांची अडवणूक झाल्यास थेट फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही या वेळी दिला गेला.
केंद्र सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये अचानक 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी केली. त्यामुळे कांद्याच्या दरात सातत्यानं घट झाली. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनं केली. 31 मार्चनंतर निर्यात बंदी उठेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरल्यानं शेतकरी संतप्त आहेत.
