कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात मूल्य मागे घ्यावं, नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्याची रेशनवर विक्री करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी लासलगाव बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारलाय. बाजारातील व्यापाऱ्यांनी १३ सप्टेंबर रोजी बंद पुकारला होता. व्यापाऱ्यांनी यासंबंधीचे निवदेन सहकार, पणन विभागाला दिलं होतं. परंतु पणन विभागाकडून व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत, यामुळे व्यापाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत बंद पाळण्याचा निर्णय घेतलाय. दरम्यान व्यापाऱ्यांची पणन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक निश्चित केल्यानंतरही बंद कायम ठेवल्यानं सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडून व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश बाजार समिती संचालक मंडळ आणि सचिवांना देण्यात आलेत.
व्यापारी आणि आडत्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पणन विभागाला १९ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु मागण्या मान्य न झाल्यामुळे संतप्त व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारलाय. या बंदमुळे शेतमाल विक्री करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांनी आणि आडत्यांनी बंद रद्द करून परत लिलाव सुरू करावा, असे सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी निर्देश दिलेत. पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत व्यापाऱ्यांची बैठक २६ तारखेला निश्चित करण्यात आलीय. यामुळे व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घ्यावा, असे निर्देश देणारे निवदेन प्रसारित करण्यात आलंय.
पंरतु अधिकाऱ्यांसोबत बैठक निश्चित केल्यानंतरही व्यापाऱ्यांनी बंद कायम ठेवलाय. यामुळे बाजार समिती आणि सचिवांना व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. व्यापाऱ्यांची भूमिका ही आडमुठेपणाची आहे. यामुळे कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार, असल्याचं निर्देशात म्हटलंय. सरकारची कारवाई आणि पुढील दिशा ठरवण्यासाठी जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनची उद्या येवल्यात बैठक होणार आहे. तसेच लासलगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची उद्या सकाळी १० वाजता तातडीची बैठक होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदमुळे नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव ठप्प झालाय. या संपामुळे बाजारातील कांद्याची दररोजची ३० ते ४० कोटींची उलाढाल थंडावणार आहे. बाजार जास्त दिवस बंद राहिल्यास कांद्याचे दर कोसळण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. कारण पावसामुळे कांदा खराब झाला आहे, त्यात लिलाव बंद राहिल्यानं शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत व्यापाऱ्यांच्या मागण्या
बाजार समितीने मार्केट फी चा दर प्रतिशेकडा १०० रुपयात १ रुपया ऐवजी ५० पैसे दराने करावा.
आडतीचे दर देशात एकाच दराने ठेवावेत. वसुली खरेदीदारांकडून किंवा विक्रेत्यांकडून केली जावी.
कांद्याची निर्यात होण्यासाठी कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात मूल्य तत्काळ रद्द करावेत.
कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी कांदा व्यापारावर सरसकट ५ टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० % सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी.
कांदा व्यापाऱ्यांची चौकशी बाजार भाव कमी असताना करावी.
सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधकांचे आदेश
परवाने निलंबित केलेल्या किंवा रद्द केलेल्या व्यापाऱ्यांच्या ताब्यातील बाजार समितीच्या आवारातील तसच आवारा बाहेरील गाळे, जागा आणि इतर सोयीसुविधा तातडीने ताब्यात घेण्याचे आदेश.
बाजार समिती संचालक मंडळ आणि सचिवांनी तातडीने कार्यवाही न केल्यास त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्याचा इशारा.
बाजार समितीत कांदा खरेदीस इच्छूक असलेल्या नव्या व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याच्याही सूचना.
लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याच्या निर्णयाबाबत बैठक
बैठकीत व्यापाऱ्यांवरील कारवाईचा निर्णय घेण्यात येणार
बैठकीनंतर व्यापाऱ्यांना बाजार समिती प्रशासनाकडून तातडीने कारवाईच्या नोटिसा बजावण्याची शक्यता
