मागील काही दिवसांपासून किरकोळ आणि घाऊक बाजारात कांद्याचे दर झपाट्याने वाढले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं गणित बिघडलं आहे. महागाईचा मार बसल्याने अनेकजण सरकारवर टीका करीत आहेत. हीच बाब लक्षात घेता केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
परिणामी कांद्याचे भाव घसरले असून याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. कांदा चाळीतच पडून असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहे.
अशातच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केंद्राने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव मिळावा आणि कांद्याचा भावही नियंत्रणात असावा, यासाठी केंद्र सरकार बफर स्टॉकमध्ये वाढ करणार आहे.
त्यासाठी सर्व बाजारपेठांमधून सुमारे दोन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. या स्टॉकचा वापर किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या किंमती वाढू नये म्हणून केला जाणार आहे. ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी माध्यमांना याबाबतची माहिती दिली आहे.सरकारने कांदा खरेदी सुरू केल्याने निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या वर्षी आतापर्यंत आम्ही ५.१० लाख टन कांदा खरेदी केला असून सुमारे २ लाख टन अधिक खरीप कांद्यांचे खरेदी केली जाईल, असं रोहितकुमार सिंग यांनी सांगितलं आहे.
व्यापाऱ्यांनी जर कांद्याची साठवणूक केली आणि भाव वाढवले, तर केंद्र सरकार बफर स्टॉकच्या माध्यमातून कांदा केव्हाही बाजारात आणू शकतो, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे. केंद्राच्या या नव्या भूमिकेमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य खरेदीदार दोघांनाही फायदा होणार असल्याचं रोहितकुमार म्हणाले.
