2019-20 मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) झालेल्या गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर 2022 च्या शिक्षक भरतीतील सात हजारांहून अधिक उमेदवारांची अडवणूक केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरुन या शिक्षकांची नोकरी रोखण्यात आली होती. मात्र आता या शिक्षक भरतीतील 7000 शिक्षकांना कायमस्वरूपी नोकरी द्या असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, 2019-20 मध्ये टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना नोकरीत रुजू होण्याआधी पोलीस ठाण्यातून चारित्र्य प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली होती. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी परिपत्रक काढले होती. त्यापाठोपाठ पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. तसेच आयुक्तांच्या त्या परिपत्रकामुळे राज्यभरातील 7 हजारांहून अधिक उमेदवार शिक्षक भरतीतून बाहेर पडावे लागले होते.
नोकरी गेल्याने पुणे शिक्षण आयुक्तांच्या परिपत्रकाविरोधात मुंबई, पुण्यासह कोल्हापूर, बुलढाणा, नंदुरबार, नगर आदी विविध जिल्ह्यांमधील 21 विद्यार्थ्यांनी ऍड. सुमित काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणात आता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला असून चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग रोखू नका, संभाजीनगर खंडपीठाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला अनुसरून त्यांना तातडीने कायमस्वरूपी नोकरी द्या, असे आदेश दिले.
राज्य सरकारने 2023 मधील संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाला अनुसरून 2022 शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी देणे बंधनकारक आहे. 2013 च्या जीआरमध्ये नोकरीत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. असे असताना सरकार चारित्र्य प्रमाणपत्र नोकरीत रुजू होण्याआधी सादर करण्याची अट घालून अडवणूक करू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
