इंधन दरवाढीने त्रस्त असलेल्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. असं झाल्यास इंधनाच्या किमतीत तब्बल २० रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्याने तेल कंपन्यांवर लागू केलेल्या करात मोठी कपात होतील. त्यामुळे देशभरात इंधनाच्या दरात एकसमानता येईल.
म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेल जवळपास सारख्याच किमतीत मिळेल. इंधनाच्या किमतीतील कपातीबाबत माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जीएसटी परिषदेच्या म्हणाल्या की, “केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार आहे. आता राज्यांनी याबाबत निर्णय घ्यायचा आणि त्याचे दरही ठरवायचे आहेत”.
दरम्यान, जीएसटी दरावर सहमती झाली आणि त्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थांवर सर्वाधिक २८ टक्के कर लावण्यात आला तरी पेट्रोलच्या किमती विद्यमान दरापेक्षा प्रति लिटर १९.७१ रुपयांनी स्वस्त होऊ शकतात. त्याचबरोबर डिझेलचे दरही विद्यमान किमतीपेक्षा १२.८३ इतक्या रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे याचा परिणाम सरकारला मिळणाऱ्या कराच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो.
पेट्रोलसोबतच डिझेलवरही मोठा कर आकारला जातो. सध्या मुंबईत डिझेलचा दर प्रतिलिटर ९२.१५ रुपये इतका आहे. यामध्ये एकूण २८.६२ रुपये कर आकारला जातो. यात उत्पादन शुल्काचा हिस्सा १५.८० रुपये आणि व्हॅटचा हिस्सा १२.८२ रुपये इतका आहे.
दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर इंधनाच्या किमतीत तब्बल २० रुपयांची कपात होण्याची शक्यता आहे. सध्या मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल प्रतिलिटर दर सरासरी १०४.२१ रुपये इतका आहे. तर डिझेल प्रतिलिटर सरासरी ९२ रुपये दराने विकले जात आहे. या आधारावर, जीएसटी लागू झाल्यानंतर, दिल्लीत पेट्रोलची किंमत ८४ रुपये आणि डिझेलची किंमत ७२ रुपये प्रति लीटर होऊ शकते.
दरकपात झाल्यावर आनंद होईल तोपर्यंत असे आश्वासन देऊ नये आणि मीडिया ने पण बातमीला तिखट मीठ लावून सांगु नये… उगाच लोकांची आशा मोड होतो
बातमीदारांना कळकळीची विनंती आहे की बातमी सत्य असावी. अनेक वेळा तुमच्या बातम्या फेक असतात.
🤣🤣🤣good joke