राज्यात होणारा अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात अनेकदा नुकसान झाले आहे. त्यांचे हे नुकसान कमी करण्यासाठी पिक विमा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा हप्ता काही वेळेस शेतकऱ्यांना भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पिक विमा घेत नाहीत. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने सर्वसामावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम राज्य शासन भरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामासाठी सन 2023-24 पासून ते 2025-26 या तीन वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येते. सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे विमा हप्त्याची शेतकरी हिस्स्याची रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान एक रुपयाचे टोकन आकारले जाणार आहे.
नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी निकष
खरीप व रब्बी हंगामासाठी सर्व समावेशक पीक योजना खालील बाबींसाठी राबविण्यात येणार आहे.
1) हवामानातील प्रतिकुल घटकामुळे व अपुऱ्या पावसामुळे पीक पेरणी / लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान .
2) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान .
3) पीक पेरणी पासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ. मुळे उत्पन्नात होणारी घट (पीक कापणी प्रयोगावरुन)
4) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान .
5) नैसर्गिक कारणामुळे होणारे काढणीपश्चात नुकसान .
येत्या खरीप हंगामामध्ये खरीप ज्वारी, सोयाबीन,मूग, उडीद, तूर, कापूस या पिकांकरीता पीक विमा उतरविता येईल. सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नुकसान भरपाई अदा करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम-2023 व रब्बी हंगाम 2023-24 साठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस पिकांच्या किमान 30 टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देण्यात येणार आहे. त्याचा पीक कापणी प्रयोगांमार्फत प्राप्त उत्पन्नास मेळ घालून पिकांचे उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरित अधिसूचित पिकांची नुकसान भरपाई नियमित पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारावर निश्चित करण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
योजनेची अंमलबजावणी करताना रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी, ड्रोन, स्मार्टफोन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म इ. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नुकसान भरपाईची खात्री केली जाईल व भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर या योजनेमध्ये शेतकरी पीक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमांद्वारे सहभागी होऊ शकतात. हिंगोली जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. डी-301, तिसरा मजला, ईस्टर्न बिझनेस डिस्ट्रीक्ट (मॅग्नेट मॉल) लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, भांडूप (पश्चिम), मुंबई-400078, टोल फ्री क्र. 18002660700, ई-मेल : pmfby.maharashtra@hdfcergo.com या विमा कंपनीची नियुक्ती केली आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी दि. 31 जुलै पर्यंत पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करुन मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे,
