नगर अर्बन बँकेतील कर्ज गैरव्यवहार व घोटाळा प्रकरणात पोलीस तपासावर राजकीय शक्तीचा दबाव असल्याने तपास धीम्यागतीने सुरू आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत आरोपी असलेले बँकेचे संचालक, कर्जदार अशांच्या 48 मालमत्ता जप्त केल्या. मात्र त्याची जप्ती व लिलाव प्रक्रियेसाठी त्या अद्याप जिल्हाधिकार्यांकडे पाठवल्या गेल्या नाहीत. परिणामी ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यात दिरंगाई होत असल्याचा आरोप अर्बन बँक बचाव कृती समितीने केला आहे.
बँकेच्या सद्य परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे डी. एम. कुलकर्णी यांनी हा आरोप केला. यावेळी अॅड. अच्युत पिंगळे, राजेंद्र गांधी आदी उपस्थित होते. पोलिसांची प्रक्रिया जलद गतीने व्हावी यासाठी दिवाळीनंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर ठेवीदारांचा मोर्चा नेला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बँकेतील कर्जगैरव्यवहार व घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल होऊन अडीच वर्षांचा अधिक कालावधी झाला, मात्र मफॉरेन्सिक ऑडिटफनुसार निष्पन्न झालेल्या 105 आरोपींपैकी केवळ 10 ते 12 जणांना अटक झाली आहे. आरोपींमध्ये बँकेच्या अनेक अधिकार्यांचा समावेश आहे. त्यांनी येत्या आठ दिवसात पोलिसांना शरण यावे, असेही आवाहन त्यांनी केले. बँक बँक बंद पडून जवळपास एक वर्षाचा कालावधी झाला.
मात्र नगर पोलीस दलाकडून कोणतीच गंभीर व आश्वासकृती होत नाही. 48 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या तरी त्यावर अन्य वित्तीय संस्थांचे बोजे आहेत का, याचा शोध घेण्याचे काम अत्यंत दिरंगाईने सुरू आहे. जिल्हाधिकार्यांनी बँकेचे संचालक व मोठे धनदांडगे कर्जदार यांच्या स्थावर मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले, मात्र त्याच्या जप्तीसह लिलाव प्रक्रिया होण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दाखल झालेले नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बँक बचाव समिती सर्व दोषींना शिक्षा होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवले, असे स्पष्ट करून कुलकर्णी यांनी सांगितले की, बँकेच्या कर्जाची थकबाकी लवकर वसूल करणे, ठेवीदारांच्या अडकलेल्या रकमा व भागभांडवल परत करून नव्याने भागभांडवल व ठेवी मिळून अर्बन बँक पुन्हा उभी राहू शकते, हेच समितीचे ध्येय आहे.
