उच्चशिक्षित शिक्षकांना वेतन संरक्षण व पदोन्नतीच्या संधी निर्माण करण्याच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद
प्रधान शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांचेशी राज्य उच्चशिक्षित प्राथ शिक्षक कृती समिती समवेत मंत्रालयात समक्ष झालेली चर्चा
अहमदनगर : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शैक्षणिक पदवी प्राप्त प्राथमिक शिक्षकांना नवीन पदस्थापने बाबतचे वेगळे वेतन संरचना तयार करण्याबाबतचे सेवाशर्ती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६७ मध्ये बदल करण्याच्या मागणीस प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य एम एड उच्चशिक्षित कृती समितीचे राज्याध्यक्ष राजू जाधव व राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र निमसे यांनी दिली .
मुंबई येथे उच्चशिक्षित कृती समितीचे राज्याध्यक्ष राजू जाधव व राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र निमसे यांच्या सह महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या विविध संघटनेचे राज्याध्यक्ष यांच्या समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत प्रधान शिक्षण सचिवांच्या दालनात झालेल्या समक्ष भेटीत राज्याध्यक्ष राजू जाधव यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणातील बदल आणि त्यामध्ये कार्यरत आणि अनुभवी उच्च शिक्षित प्राथमिक शिक्षकांच्या पदस्थापनेबाबत पदोन्नती च्या संधीविषयी झालेल्या चर्चेमध्ये प्रधान शिक्षण सचिवांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला .
दरम्यान प्रधान शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल यांची भेट घेऊन कार्यरत व अनुभवी प्राथमिक शिक्षकांच्या अनुभवाचा फायदा नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये घेणे क्रमप्राप्त असल्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये बी .एड चार वर्षाचे केलेले असून त्या पुढील एम एड/एम ए एज्युकेशन ही उच्च शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उच्च पदवीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात चर्चा होऊन राज्य नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन ते पाच स्तरासाठी बीएड ही पदवी व सहा ते आठ या संरचनेसाठी एम एड तथा उच्चशिक्षित पदवी प्राप्त करणाऱ्या कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक करून उच्च शिक्षकांची पदे ही तांत्रिक सेवेमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात व यापुढीलकाळात वर्ग १ व २ च्या पदोन्नती ही मुख्याध्यापक , पदवीधर शिक्षक आणि केंद्रप्रमुख यांच्या मधूनच काही प्रमाणात करण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती करून त्यासाठी पदोन्नती सेवा शर्ती अधिनियमामध्ये बदल करण्या संदर्भात कार्यवाही करण्याची निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात आली आहे . .
प्रधान शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल यांच्या बरोबर मंत्रालय , मुंबई येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यां समवेत महाराष्ट्र राज्य उच्चशिक्षित एम एड प्राथमिक शिक्षक कृती समितीचे राज्याध्यक्ष राजू जाधव ,राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र निमसे , कोकण विभागीय अध्यक्ष सुभाष भोपी यांनी समक्ष चर्चेत सहभाग घेतला
राज्य उच्चशिक्षित कृती समितीचे राज्याध्यक्ष राजू जाधव यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा नुसार पूर्वी इयत्ता एक ते चार व पाच सात असे संरचना होत्या , मात्र नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार इयत्ता एक ते दोन, तीन ते पाच व सहा ते आठ अशा प्रकारचे संरचनेमध्ये तीन ते पाच मध्ये बीएड ही पदवी प्राप्त करणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक पदवीधर म्हणून करणे ,सहा ते आठ या संरक्षणामध्ये एम एड व त्यापुढील उच्च शिक्षकांना संधी देऊन त्यांच्या वेतन संरक्षणामध्ये बदल करणे गरजेचे आहे . त्यानुसार महाराष्ट्र शासन जि प सेवाशर्ती अधिनियम १९६७ मध्ये बदल करून उच्च पदवीधारक कार्यरत व अनुभवी प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापने बाबतच्या संधी निर्माण करणे याविषयीची विनंती राज्याध्यक्ष राजु जाधव ,राज्यउपाध्यक्ष राजेंद्र निमसे व कोकण विभागीय अध्यक्ष सुभाष भोई यांनी यादरम्यान केली .
यावेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य उच्चशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांच्या वतीने देण्यात आले . यावेळी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी व शैक्षणिक विविध उपक्रम राबवण्यास साठी आणि त्याची यशस्वीता होणेकामी शालाबाह्य कामे शिक्षकांकडून काढून घेणे ,
पूर्ण राज्यामध्ये अपात्र मुख्याध्यापक शाळेवर ज्या शिक्षकांकडे मुख्याध्यापकाचा पदभार आहे ,त्या मुख्याध्यापकांना पात्र मुख्याध्यापक इतकीच सर्व कामे करावी लागतात ,त्यामुळे त्या सर्व पदभार मुख्याध्यापकांना पात्र मुख्याध्यापकाची वेतन श्रेणी त्या विशिष्ठ कालावधीसाठी देण्याची आग्रही मागणी माननीय प्रधान सचिव यांच्या समवेत राज्य समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली .
मा प्रधान शिक्षण सचिव यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे उच्चशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून याबाबत महाराष्ट्र राज्य उच्चशिक्षित एम एड प्राथमिक शिक्षक कृती समिती यापुढे आणखी जोरदारपणे पाठपुरावा करणार आहे .
