शासकीय सेवेत सामावून घ्या, जिल्हा परिषदेवर पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष मोर्चा

जिल्हा परिषदेवर धडकला पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष मोर्चा
शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासह विविध समस्या सोडविण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- श्रमिक मजदूर संघ शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित समस्या सोडविण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेवर संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रश्‍न व समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात जोरदार निदर्शने करून ठिय्या आंदोलन केले. या मोर्चात जिल्ह्यातील पोषण आहार कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या आंदोलनात संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र विधाते, राज्य उपाध्यक्ष कविता धिवारे, राज्य समन्वयक सविता विधाते, सुभाष सोनवणे, शितल दळवी, कावेरी साबळे, उत्तम गायकवाड, कैलास पवार, विद्या अभंग, मेजबीन सय्यद, अश्‍विनी दळवी, छाया भूमकर, बाबासाहेब गोर्डे आदींसह सर्व तालुकाध्यक्ष, पदाधिकारी व महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
मार्केटयार्ड चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. जुने बस स्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करुन मोर्चा जिल्हा परिषदेवर धडकला. पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या जोदरार घोषणाबाजी जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण परिसर दणाणून निघाला.
जोपर्यंत विद्यार्थी आहे, तोपर्यंत शालेय पोषण आहार सुरु राहणार असल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, शासकीय सेवेत सामावून घेत नाही तोपर्यंत किमान वेतन कायद्याप्रमाणे 15 हजार रुपये मानधन द्यावे, इतर केडर प्रमाणे शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना गणवेश मिळावा, गॅस सारख्या ज्वलनशील पदार्थ सोबत काम करायचे असल्याने दुर्दैवाने एखादी दुर्घटना घडल्यास त्या कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून किमान कर्मचाऱ्यांचा 20 लाखाचा विमा उतरवावा, कर्मचाऱ्यांना औषधोपचारासाठी किमान 50 हजार रुपयाची मदत मिळावी, दरवर्षीच्या करार ऐवजी किमान तीन वर्षातून एकदा करार करावा, शालेय परिसर, वर्ग स्वच्छता, स्वच्छतागृह इत्यादींची साफसफाई करण्यासाठी संबंधित शालेय यंत्रणेकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आनला जात असून, शासन निर्णयानुसार ही कामे करण्यास दबाव आणू नये, गरोदर महिला कर्मचारी यांना बालसंगोपणासाठी सहा महिन्याची पगारी रजा मिळावी, विनाकारण कुणाला कामावरून कमी न करता त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, प्रशिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती द्यावी, ज्याच्या नावावर करार त्यांचीच प्रत्यक्ष नेमणूक करावी, सेंट्रल किचन पद्धती तात्काळ बंद करून पूर्वीप्रमाणे जे कर्मचारी काम करत होते त्यांना तात्काळ कामावर घेण्याची मागणी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हा शालेय पोषण आहारचे लेखा अधिकारी रुपेश भालेराव यांना देण्यात आले.