नाशिक : अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशातून भारतात व्यापाऱ्यांनी कांदा आयात (Onion Import) करू नये, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील काही व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तानातून कांदा आयात केला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांकडे साठवणूक केलेल्या रब्बी कांद्याचा मुबलक प्रमाणात साठा असून केंद्र सरकारही बफर स्टॉकच्या माध्यमातून पाच लाख टन कांदा साठवूण ठेवत आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत आता कुठेतरी उत्पादन खर्चाच्या आसपास दर मिळत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरात सततच्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते. सोबतच केंद्र सरकारच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क, कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य व नंतर थेट कांदा निर्यातबंदी या निर्णयामुळे कांदा दरात घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.
अशातच गेल्या काही दिवसांपासून दरात होणारी थोडीफार वाढ शेतकऱ्यांना थोडासा नफा मिळवून देऊ शकते, असे असतांना देशात कांदा आयात करून देशांतर्गत कांद्याचे भाव पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असा दावाही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला पुढील काळातही चांगला दर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ अफगाणिस्तानासह इतर कोणत्याही देशातून भारतात कांदा आयात करता येऊच नये, यासाठी 100 टक्के कांदा आयातीवर बंदी घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारने वरील दोन्ही निर्णय घ्यावे. अन्यथा मसंघटनेकडून संपूर्ण राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने केले जातील, असा इशारा यावेळी निवेदनातून देण्यात आलेला आहे.
कांदा निर्यातीवरील शुल्कही पुर्ण हटवा!
केंद्र सरकारने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये कांद्यावर निर्यात 40 टक्के शुल्कल लागू केले. त्यानंतर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले. तर डिसेंबर महिन्यात थेट संपूर्ण कांदा निर्यातबंदी केली. सलग दहा महिने कांदा निर्यातीवर वेगवेगळे निर्बंध असताना लोकसभेच्या मतदानापूर्वी मे महिन्यात कांद्याची निर्यात बंदी सरकारने हटवली. परंतु कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क व 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य या अटी लागू केल्याने शेतकऱ्यांच्या कांद्याची दरवाढ रोखली गेल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे सरकारने हे 40 टक्के निर्याशुल्क व 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य हेही तत्काळ हटवावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
गेले काही महिने सतत कवडीमोल दराने कांदा विक्री होत असताना मोठ्या कालावधीनंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला आता थोडीशी दरवाढ मिळत आहे. राज्यात शेतकऱ्यांकडे मुबलक प्रमाणात कांद्याचा साठा असताना कोणत्याही परिस्थितीत परदेशातून कांदा आयात होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने कांदा आयातबंदी करावी सोबतच कांद्यावरील सर्व प्रकारचे निर्यात शुल्क हटवावे.
– भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
शेतकऱ्यांना फोटो काढण्यास मनाई
दरम्यान आज दुपारी चार वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी सदर निवेदन देतांना जिल्हाधिकारी यांनी फोटो काढण्यास मनाई केल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही कृती शेतकऱ्यांचा अपमान करणारी असून कोणत्या अधिकारात फोटो काढण्यास मनाई केली, याचा खुलासा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी करावा अशी मागणी कांदा संघटनेकडून केली आहे.
