सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आमदार अपात्रतेबाबत काय कार्यवाही केली हे सांगण्यासाठी अवघे चार दिवस बाकी असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानभवनात विधी विभाग तसेच वकिलांशी सल्लामसलत केली. त्यानंतर राहुल नार्वेकर अचानक दिल्लीला रवाना झाले. पक्षश्रेष्ठी आणि खटल्याशी संबंधित ज्येष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा करण्यासाठी ही दिल्ली भेट असल्याची चर्चा आहे. दिल्ली भेटीहून आल्यानंतर राहुल नार्वेकर यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यात आली.
मीडियाशी बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, पूर्वनियोजित दिल्ली दौरा होता. या दौऱ्यावेळी अनेक भेटी-गाठी ठरल्या होत्या. त्यामध्ये काही भेटी या कायदेतज्ज्ञांसोबत होत्या. अपात्रतेसंदर्भातला जो कायदा आहे, त्यात बदल होत राहतात. परिस्थितीनुसार कायद्यात बदल होत असतात. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका आणि त्यात दिलेले निर्देश, यात अजून काय संशोधन करण्याची गरज आहे किंवा याची अंमलबजावणी योग्यरित्या कशी करायची? यासंदर्भात अनेक तज्ज्ञांसोबत चर्चा झाली, अशी माहिती राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असले तरी, त्यापूर्वी आमदार अपात्रतेच्या संदर्भातील सुनावणी १४ तारखेला झाली होती. यानंतरची सुनावणी नियोजित करण्यात आली होती. येत्या आठवड्यात निश्चितपणे सुनावणी घेतली जाणार आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. यावर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे अधिक बोलणे योग्य होणार नाही. संविधानाने न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांना आपापले कार्यक्षेत्र आखून दिले आहे. त्या कार्यक्षेत्रात राहून काम करणे अपेक्षित आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांना बोलावणार का, असा प्रश्न राहुल नार्वेकर यांना करण्यात आला. यावर बोलताना, गरज पडली, तर त्यांनाही सुनावणीसाठी बोलावले जाईल, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
