मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२४-२५ मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील.
व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे दहावी बारावीचा निकाल लागल्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे असंख्य अर्ज येत असतात. त्यातच, कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, हे प्रमाणपत्र मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. परिणामी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता मोठा दिलासा दिला आहे.त्यानुसार, आरक्षणातून प्रवेश घेतला असल्यास पुढील सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी अर्ज करू शकणार आहेत.
जात प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीसाठी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २०००’ आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंतरवली सराटी गावातील आंदोलनानंतर शासनाने मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्याची जिल्हानिहाय प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी जात पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी याची कार्यपद्धती न्या. शिंदे समितीने आखून दिली आहे. त्यामध्ये १२ नवे दस्तऐवज सुचवण्यात आले होते.
न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीमध्ये सहनिबंधक कार्यालयांमधील खरेदीखत- करारखत- साठेखत -इसारा पावती- भाडेचिठ्ठया, कारागृह विभागाकडील कच्चा कैद्याच्या नोंदी, भूमिअभिलेख विभागाकडील हक्क नोंदणीपत्रे, पोलीस विभागाचे पंचनामे, उत्पादन शुल्क विभागाकडील अनुज्ञप्ती, वक्फच्या मुंतखब आदी १२ प्रकारच्या अभिलेखांचे पुराव्यासाठी पर्याय देण्यात आलेले. तसंच, जात प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीसाठी २३ दस्तऐवजांमधून पुरावा सादर करता येणार आहे. हा नियम सर्व प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्रांसाठी लागू राहील, असे सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
