Tuesday, April 23, 2024

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाळू धोरणात बदल, सुधारित धोरण राबविण्याचा निर्णय..ना नफा ना तोटा!

शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुर्वीच्या वाळू धोरणात बदल करत सुधारित धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला असून वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यात आल्या असून आता ऑनलाईन पद्धतीने “ना नफा ना तोटा” या तत्वावर वाळू विक्री केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की,या सुधारित धोरणामुळे नागरिकांना बांधकामासाठी योग्य आणि स्वस्तदरात वाळू उपलब्ध होईल. तर शासकीय घरकूल योजनेतील लाभार्थांना घराच्या बांधकामासाठी विनामूल्य २२. ५० मॅट्रीक टन(५ ब्रास) वाळू वाहतूक खर्चासह दिली जाईल. लवकरच याबाबत शासन निर्णय काढून अंमलबजावणी केली जाईल असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.

मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली यात राज्याच्या विकासासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले. त्यात महसूल विभागाच्या वतीने महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी पूर्वीच्या वाळू धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाच्या वतीने मान्यता देऊन सुधारित वाळू धोरण राबविण्यास अनुमती दिली.

महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, पुर्वीच्या धोरणात अनेक त्रुटी असल्याने रेती, उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणुकीत अनेक गैरव्यवहार आणि गुन्हेगारीवृत्तींचा भरणा झाला होता. त्यामुळे अधिकारी कर्मचारी यांच्यावरील वाढते हल्ले आणि सामाजिक सलोख्याचा प्रश्न निर्माण. सुधारित धोरणामुळे बेकायदेशीर उत्खनन,वाहतूक आणि साठवणुकीला आळा बसून सामाजिक सलोखा निर्माण होईल. असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

सुधारित धोरणानुसार वाळुचे उत्खनन, डेपोची निर्मिती आणि डेपोपर्यंत वाहतूक आणि व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

सुधारित धोरणानुसार शहरी व ग्रामीण भागासाठी स्वामित्वधनाच्या रकमेत बदल करून नागिरांका दिलासा दिला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता साधारण २६७ रुपये प्रति मेट्रिक टन (साधारण १२०० रुपये प्रति ब्रास)खर्च वगळता) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळता इतर क्षेत्राकरीता १३३ रुपये प्रति टन(साधारण ६०० रुपये प्रति ब्रास) प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम ठरविली जाईल, यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या लागू केल्या जातील.

नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्यासाठी तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती गठीत केली जाईल. तर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन केली जाईल. जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल.

या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेतली जाईल. असे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles