अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा बडगा नको, सरकारने संवाद साधावा

📌 अंगणवाडी सेविकांच्या संपाकडे फक्त मानधनातील वाढीसाठीचे नेहमीसारखे आंदोलन या मर्यादित दृष्टिकोनातून न बघता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार होऊ घातलेल्या त्यांच्या कामातील बदलाचाही विचार करणे गरजेचे आहे. या धोरणानुसार 2020 मध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नाही.

📌 अंगणवाडीमध्ये येणाऱ्या मुलांचा वयोगट हा 1 ते 7 वर्षे असून या मुलांचे पालन पोषण, त्यांना पोषण आहार देणे, सांभाळणे, खेळवणे, काही प्रमाणात मूलभूत शिक्षणाचे धडे देणे असे काम अंगणवाडी सेविकांचे आहे. परंतु नवीन धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षकाचे काम अंगणवाडी सेविकांना करावे लागणार आहे.

📌 अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांवरील कामाचा बोजा वाढणार आहे. तसेच प्राथमिक शिक्षकांचे काम करून घेतले जाणार असेल तर त्यांना प्राथमिक शिक्षकाचा दर्जा मिळायला हवा. किमान खासगी क्षेत्रातील पूर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या मानधनाच्या प्रमाणात मानधन देखील त्यांना मिळायला हवे.

यासंदर्भात एक सकारात्मक संवाद सरकार आणि अंगणवाडी सेविका यांच्यामध्ये व्हायला हवा. सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी माझी नम्र विनंती आहे.

*-आमदार सत्यजीत तांबे*
सदस्य, विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य

📌 अंगणवाडी सेविकांच्या संपाकडे फक्त मानधनातील वाढीसाठीचे नेहमीसारखे आंदोलन या मर्यादित दृष्टिकोनातून न बघता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार होऊ घातलेल्या त्यांच्या कामातील बदलाचाही विचार करणे गरजेचे आहे. या धोरणानुसार 2020 मध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे.… pic.twitter.com/5qndqssy4Z

— Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) January 6, 2024