एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांचा कर्तव्य बजावतांना अपघाती मृत्यू झाल्यास १० लाख तर कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास ५ लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या संबधीत शासननिर्णय २४ सप्टेंबररोजी काढण्यात आला आहे.
राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत राज्यात सुमारे २ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कार्यरत आहेत. गर्भवती, स्तनदा मातांचा आहार, त्यांना आरोग्य विषयक मार्गदर्शन, ० ते ६ वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार, या बालकांना प्राथमिक शिक्षणाची ओळख करून देणे, ही कामे नियमित करावी लागतात. याशिवाय लसीकरण, शासनाच्या विविध योजना ग्रामीण, अदिवासी भागात पोहचवणे, सर्वेक्षण, अशी २८ प्रकारची कामे सेविकांना दैनंदिन कामे सांभाळून करावी लागतात. या कामामुळे त्यांना फिरावे लागते, त्यामुळे त्यांचा कर्तव्य बजावतांना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांना १० लाख रूपयांचे तर कायमचे अपंगत्व आल्यास ५ लाख रूपये इतक्या रकमेचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महिला बालकल्याण मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. अंगणवाडी सेविका या शासकीय कर्मचारी नाहीत, त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही, त्यांचे काम फिरतीचेही असते, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण राज्य शासन सेविकांच्या मुळ मागणीला बगल देत आहे. राज्य शासनाने गेल्या वर्षी अंगणवाडी सेविकांना मानधन वाढविण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याची अद्याप पूर्तता केलेली नाही, त्यासाठी अंगणवाडी सेविकांचे आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे, त्यामुळे शासनाने सेविकांना आश्वासनानुसार मानधन वाढवून दिल्यास ते ही त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी गरजेचे आहे, असे अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे संघटक सचिव राजेश सिंग यांनी सांगितले.
