शिवसेना (ठाकरे गट)च्या वतीने नाशिक विभागीय आयुक्त यांना निवेदन
नगरशहर मतदार संघातील यादीमधील दुबार नावे व
मयत व्यक्तींचे नांवे कमी करावे – शहरप्रमुख संभाजी कदम
नगर – 225 नगर शहर विधानसभा, अहमदनगर या विभागातील मतदार यादीमध्ये नमूद असलेले दुबार नांवे 24,137 संख्येचे नांवे तसेच मयत व्यक्तींचे नांवे अस्तीत्वात आहेत. नगरशहर विधानसभेच्या यादीमध्ये शोध घेतले असता दुबार नांवे आढळून आलेले आहेत सदरची नांवे मतदार यादीमध्ये आहे त्या स्थितीत राहिल्यास या नावावर बोगस मतदान होण्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच नगर शहर व शेजारी असलेला विधानसभा 223 राहुरी व विधानसभा 226 श्रीगोंदा मतदारसंघ याचलगत असून या भागातील मतदारांची नांवे नगर शहर 225, 223 राहुरी-नगर, 226 श्रीगोंदा-नगर व 224 पारनेर-नगर विधानसभा या मतदार यादीत समाविष्ठ आहे व सदर मतदारांची दुबार नांवे तसेच मयत लोकांची नांवे हे राजकारणी लोकांनी काही अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन जाणुन-बुजुन आपल्या बाजुने मतदान होण्याकरीता आहे तशीच ठेवलेली आहे व ती कमी होणे आवश्यक आहे. सदर 225 विधानसभा मतदार संघाची मतदान यादी ही सदोष होणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक आहे. या मागणीचे निवेदन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने शिवसेना शहरप्रमुख संभाजी कदम यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ.प्रविण गेडाम यांना देवुन त्यांच्याशी चर्चा केली.
सदर निवडणुक आयोगाने निवडलेले बी.एल.ओ. (इ.ङ.ज.) अधिकारी यांना हाताशी धरुन राजकीय फायदयासाठी दुबार मतदार व मयत मतदार यांची नांवे मतदार यावी ठेवून त्यांना हाताशी धरुन बोगस मतदान करण्याचा हेतु होत असतो. तरी सवरील बी.एल.ओ. (इ.ङ.ज.) हे ज्या मतदान केंद्रात राहतात त्या ठिकाणी मतदान केंद्र वगळून त्यांना दुसरे मतदान केंद्र देण्यात यावे जेणेकरुन राजकीय फायदयासाठी बोगस मतदान होणार नाही. सदर बी.एल.ओ. (इ.ङ.ज.) अधिकारी यांनी राजकारणाला बळी न पडता मतदान यादी सदोष करण्यास दुबार नांवे व मयत नांवे कमी करण्याची कार्यवाही करावी, अशी ही मागणी त्यांनी केली.
सदर निवडणुक आयोगाच्या सुचनेप्रमाणे 18 वर्षेपूर्ण झालेल्या मतदार यांना मतदार यादीत समाविष्ठ करण्यात येते. परंतु दरम्यानच्या काळात 18 वर्षापेक्षा कमी असलेले काही मतदार यांचे नावाच्या दाखल्यामध्ये खाडाखोड करुन फेरफार करुन वय वर्षेवाढविल्याबाबत दर्शवुन त्यांना 18 वर्षांचे पुढे दाखवुन त्यांची मतदार यादीत नांवे समाविष्ठ केल्याचे दिसून येत आहे याबाबत चौकशी करुन संबंधित मतदार यांची आधारकार्ड, पासपोर्ट इ. शासनमान्य ओळखपत्रांचा तपशिल तपासून त्याबाबत योग्य ती चौकशी व कार्यवाही करुन त्यांची नांवे त्वरीत कमी करण्यात यावी. तसा अहवाल आपल्या कार्यालयाकडून 30 दिवसाच्या आत देण्यात यावा, तसे न झाल्यास संबंधित अर्जदार हे याबाबत मे. न्यायालय यांचेकडे दाद मागतील, असे संभाजी कदम यांनी सांगितले.
