अहमदनगर-साईमिडास बांधकाम परवानगी प्रकरणी नगर महापालिकेची फसवणूक झाली असून कोणतीही कागदपत्रांची शहानिशा न करता व तांत्रिक छाननी न करता तसेच पैसे जमा झाल्याची खातरजमा न करता, महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुसंगत वाटत नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात दिली.
साई मिडासचे पैसे जमा करवून न घेता त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याबद्दल आ. बच्चू कडू यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याप्रकरणी मनपा नगररचना विभागाच्या तत्कालीन सहायक संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचेही स्पष्ट केले. कायदा बाजूला ठेवून अधिकार्‍यांनी एक वर्षानंतर यासंदर्भात सय्यद गालीब अली आणि इतरांचा अर्ज थेट निकाली काढला आणि कोणतीच कारवाई केली नाही, हे देखील मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. आ. कडू यांनी सावेडी येथील साईमिडास इम्पेरियल टॉवर कंपनीच्या संचालकांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात उपस्थित केलेले चारही मुद्दे नगर विकास मंत्रालयाने मान्य केले असून शासन स्तरावरून कारवाई सुरू केली असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
यासंदर्भात माजी नगराध्यक्ष दीप चव्हाण, शहर सहकारी बँकेचे संचालक संजय घुले यांनी प्रधान सचिव, नगर विकास मंत्रालय आणि संचालक नगररचना विभाग यांच्याकडे तक्रार त्यांनी दिली होती. या प्रकरणात महापालिकेची 4 कोटी 72 लाख रुपयांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकरण त्यांनी लावून धरले होते.
