मुंबई, : कृषिपंपाच्या वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे वाट पाहण्यापासून ते मागणीनुसार तत्काळ कृषिपंप अशी राज्याची वाटचाल ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’मुळे झाली आहे. आगामी काळात सौर कृषिपंपाच्या यंत्रणेतून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी महावितरणने तयार केलेल्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. योजनेची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे व पोस्टरचे प्रकाशनही त्यांनी यावेळी केले.
या कार्यक्रमास अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव श्रीकर परदेशी आणि एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले की, सौर कृषिपंपाच्या पॅनेल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल व त्यातून शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळविता येईल, अशी योजना लागू करण्यात येईल. त्यामुळे शेतकरी हा वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळविणारा होईल. राज्यात 2014 पूर्वी शेतकऱ्यांना पेड पेंडिंगची समस्या तीव्रतेने जाणवत होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यावर भर देण्यात आला. आता मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना 90 टक्के सबसिडीसह तत्काळ पंप मिळत आहेत. सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा होत आहे. सौर पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ वीजबिल येणार नाही. साडेसात एचपी पंपाचा विचार केला तर 25 वर्षांच्या कालावधीत त्या शेतकऱ्याचे वीजबिलाचे दहा लाख रुपये वाचणार आहेत. ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘कुसुम बी’ योजनेच्या आधारे लागू केली असल्याने आपण प्रधानमंत्री यांचे आभार मानत असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत राज्यात 12 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार झाले आहेत. आगामी दोन वर्षात त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा मिळेल. शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा मिळण्यासोबत अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीचे पैसे वाचतील. गेल्या अडीच वर्षातील कार्यकाळ हा राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला आहे. या काळात तीनही वीज कंपन्यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.
