राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनाची, बेमुदत संपाची नोटीस

29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपाची शासनाला नोटीस
राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीची पुन्हा संपाची घोषणा
संप टाळण्यासाठी शासनाने तो शासन निर्णय निर्गमीत करावा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनानूसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा शासन निर्णय निर्गमीत होण्यासाठी राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने 29 ऑगस्ट रोजी पासून बेमुदत संपाची नोटीस सोमवारी (दि.19 ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत राज्य सरकारला पाठविण्यात आली. सदर नोटीस निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना देण्यात आली. यावेळी जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विजय काकडे, संदिपान कासार, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुनील पंडित, माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, सयाजीराव वाव्हळ, भागवत नवगण, बी.एस. काळदाते, स्वप्नील फलटणे, अशोक मासाळ, दिगंबर कर्पे, आसिफ सय्यद आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी या अगोदर जुनी पेन्शन व इतर जिव्हाळ्यांच्या मागण्यांचा आग्रह व्यक्त करण्यासाठी मार्च 2023 व डिसेंबर 2023 मध्ये बेमुदत संपाची हाक देऊन हा संप यशस्वी केला होता.संवेदनशील शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन चर्चा केली व सर्वांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना व इतर मागण्यांबाबत निसंदिग्ध आश्‍वासन दिले होते. विधानसभेच्या पटलावर देखील या मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र या मागण्या अजूनही मान्य केलेल्या नाहीत. मागण्यांबाबत शासनाने आवश्‍यक ते शासन निर्णय पारित न केल्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रास्त मागण्यांच्या आग्रहासाठी पुनश्‍च तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्णय समन्वय समितीने 11 ऑगस्ट रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील कर्मचारी शिक्षक 29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपावर जात असल्याचे नोटीस मध्ये म्हंटले आहे. या संपाच्या माध्यमातून कर्मचारी, शिक्षक आहे आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करणार आहेत. राज्य शासनाला सदर शासन निर्णय पारित करून हा संघर्ष टाळता येणे शक्य असून, संवेदनशील शासनाने या मान्य करण्याची मागणी समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.