जुनी पेन्शनसह प्रलंबीत मागण्यांसाठी राज्य सरकारला संपाची नोटीस,राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा संप!

जुनी पेन्शनसह प्रलंबीत मागण्यांसाठी राज्य सरकारला संपाची नोटीस
ठोस निर्णय न झाल्यास 14 डिसेंबर पासून राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा संप!
तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मागील संप स्थगित करताना दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता सहा महिने उलटून देखील राज्य सरकारने केलेली नसल्याने राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा संपाची हाक दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संपाची नोटीस महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखा व सरकारी-निमसरकारी जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत राज्य सरकारला देण्यात आली.
यावेळी समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, ग्रामसेवक संघटनेचे एकनाथ ढाकणे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे आप्पासाहेब शिंदे, विजय काकडे, पी.डी. कोळपकर, पुरुषोत्तम आडेप, बी.एम. नवगन, सांदीपान कासार, अशोक नरसाळे, मुकुंद शिंदे, बी.डी. कोठुळे, बी.एम. नवगन, गणेश कवडे आदी उपस्थित होते.
मार्च 2023 मध्ये सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांनी जुनी पेन्शन व इतर 17 मागण्यांबाबत बेमुदत संप पुकारले होते. हे संप स्थगित करताना मुख्यमंत्री यांनी राज्य सरकारच्या वतीने संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन लेखी आश्‍वासन दिले होते. शासन स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण होण्यास वेळ मिळावा म्हणून मागील संप स्थगित करण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकार आश्‍वासनाची पूर्तता करेल अशी सर्वांना अपेक्षा होती. परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही सदर मागण्या संदर्भात ठोस निर्णय अद्याप होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा रोष व्यक्त करण्यासाठी पुन्हा राज्यातील 17 लाख कर्मचारी, शिक्षक 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जात असल्याचे दिलेल्या नोटीसच्या निवेदनात म्हंटले आहे.
मुख्यमंत्री व राज्य सरकारने याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने ठोस निर्णय घेऊन हा संप टाळण्याची मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा संप अटळ असून, वेळप्रसंगी हा संप तीव्र केला जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.