जवळपास गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असणाऱ्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या नियुक्त्या करण्यासंदर्भातले निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच राज्यपालांकडून नियुक्त्या केल्या जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे राज्यातील मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेपाटपाची चर्चा असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता विधान परिषदेत कुणाची वर्णी लागणार, याचीही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षी शिवसेनेत बंडखोरी होण्याआधी राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळी भगतसिंह कोश्यारी हे राज्याचे राज्यपाल होते. मात्र, महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांना पाठवण्यात आलेल्या १२ व्यक्तींच्या यादीवर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. अनेक महिने ही नियुक्ती प्रलंबित राहिल्यानंतर राज्यपालांनी ती यादी काही सूचनांसह पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवली. राज्य सरकारने पुन्हा नव्या बदलांसंह ही यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना पाठवली. मात्र, त्यानंतरही यादीवर निर्णय घेण्यात आला नाही.
दरम्यान, शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार अस्तित्वात आलं. यानंतर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर या सदस्यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीवर न्यायालयाने स्थगिती आणली होती. अखेर आज ती स्थगिती उठवण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
