जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्यच होता. तसेच हा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे तसा अधिकार आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तेब केलं आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासह ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१) डी. अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द केलं होतं. त्यानंतर राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
कलम ३७० हटवण्यावर आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात अनेक हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेतली.
सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने कलम ३७० रद्द करण्याचा बचाव करणार्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. ५ सप्टेंबरला सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. आज कोर्टाने कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.
