जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता. हा निर्णय संविधानाला धरुनच असून राष्ट्रपतींना तसा अधिकार आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने कलम ३७० हटवण्याचा वैधतेवर शिक्कामोर्तब केलं. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं, असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केलं
जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि इथे ३० सप्टेंबर २०२४ आत निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासह ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१) डी. अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड म्हणाले जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा हा तात्पुरत्या स्वरुपात होता. राज्यातील युद्धामुळे अनुच्छेद ३७० ही एक अंतरिम व्यवस्था म्हणून पुढे आली होती. भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सार्वभौम राज्य राहिलं नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये आता त्यांची संविधान सभा नाही. त्याचबरोबर कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता. तसेच 370 कलम हटवण्यासाठी योग्य प्रक्रिया अवलंबण्यात आली होती, असं देखील कोर्टाने स्पष्ट केलं.
