उत्तर महाराष्ट्रच्या धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडलं जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांमधून जायकवाडी धरणात 8.5 टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे. अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडलं जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीनंतर वकिलांनी प्रतिक्रिया दिली. “राज्य सरकारने अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यावर अहमदनगरमधून विरोध करण्यात आला. या प्रकरणाचा वाद कोर्टापर्यंत गेला. सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी कोर्टात करण्यात आली. या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 डिसेंबरला होईल, असं कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे”, अशी प्रतिक्रिया वकिलांनी दिली.
कुठल्या धरणांमधून पाणी सोडलं जाणार?
मुळा (मांडओहोळ मुळा) प्रकल्पातून 2.19 टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे.
प्रवरा (भंडारदरा, निळवंडे, आढळा, जापूर) प्रकल्पातून 3.36 टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे.
गंगापूर धरणातून (गोदावरी, काश्यपी, गौतमी गोदावरी) येथून 0.5 टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे.
गोदावरी दारणा (आळंदी, कडवा, भाम, भावली, वाकी, दारणा, मुकणे, वालदेवी) येथून पाणी सोडलं जाणार आहे.
1 टीएमसी पाणी म्हणजे 100 एकर ऊसाला जीतकं पाणी लागतं तितकं पाणी असं ढोबळमनाने मानलं जातं. त्यामुळे 8.5 टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणांमधून जायकवाडी धरणात सोडलं तर मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर काही प्रमाणात मार्ग निघणार आहे. दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये पाणीसाठा असणं देखील महत्त्वाचा आहे. कारण यावर्षी हवा तसा पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऊन्हाळ्यात निर्माण होऊ शकतो, अशी स्थानिकांच्या मनात धाकधूक आहे.
नाशिकच्या पेठ आणि सुरगणा भागात तसा चांगला पाऊस पडतो. या पाण्याचा योग्य वापर व्हायलादेखील हवा. दमणगंगा, नारपार नद्यांच्या खोऱ्यांमधून गुजरातला पाणी घेऊन जाण्याचा केंद्र सरकारचा मेगा प्लॅनदेखील आहे. पण या नारपार योजनेला देखील स्थानिकांचा विरोध आहे. आगामी काळात ऊन जसं वाढत जाईल, तसा हा पाणी प्रश्न जास्त तापण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला सामंजस्याने हा प्रश्न मार्गी लावावा लागणार आहे. सरकार या पाणी प्रश्नावर बॅलेन्स निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारच्या आगामी काळातील पावलांकडे महाराष्ट्रातील जनतेचं लक्ष असणार आहे.
