ईव्हीएमवर विरोधकांनी सातत्याने संशय घेतला आहे. ईव्हीएममध्ये घोळ होत असून त्याचा फायदा थेट सत्ताधारी पक्षांना होत असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या आहेत. त्यातच कोर्टात एक महत्त्वाची याचिका आली होती. ईव्हीएमच्या व्हेरिफिकेशन संबंधी एक पॉलिसी बनवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ईव्हीएमची मेमरी/मायक्रो कंट्रोलरची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशनसाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. सध्या ईव्हीएम मशीनमधील डेटा डीलिट करू नका किंवा तो रिलोडही करू नका, असे आदेशच कोर्टाने आयोगाला दिले आहेत.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी हे कशासाठी आहे? असा सवाल केला. त्यावर वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाला उत्तर दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ईसीआयला जी प्रक्रिया अवलंबायला हवी होती, ती त्यांच्या मानक संचालन प्रोटोकॉलनुसार असली पाहिजे. ईव्हिएम सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी झाली पाहिजे आम्हाला वाटतं. कारण हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये कशा पद्धतीची हेराफेरी झाली आहे, हे आम्हाला पाहायचं आहे, असं प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाला सांगितलं.
कोर्टाचे तात्काळ आदेश
यावर, आम्ही करण सिंह दलाल यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास इच्छूक नाही. आम्ही या याचिकेवर 15 दिवसानंतर सुनावणी करू. तोपर्यंत तुम्ही उत्तर दाखल करा. तसेच डेटा डीलिट करू नका आणि पुन्हा रिलोडही करू नका. फक्त चौकशी करू द्या, असे आदेशच सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मतमोजणी नंतर पेपर ट्रेल्स हटवले जातात की तिथेच असतात? असा सवाल कोर्टाने केला. यावर प्रशांत भूषण म्हणाले की, पेपर ट्रेल्स ठेवले पाहिजे. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामथ यांनी मी सर्वमित्रच्या बाजूने बाजू मांडत आहे. संपूर्ण डेटा मिटवण्यात आला आहे. ज्या मशीनमध्ये व्होटिंग झाली होती, त्याची तपासणी झाली पाहिजे. असली नव्हे तर डमी युनिटची तपासणी झाली पाहिजे. प्रत्येक ईव्हीएमच्या तपासणीसाठी 40 हजार रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. ही भरपाई उमेदवाराला करायची आहे. हे केवळ एक मॉक पोल आहे, असं कामथ म्हणाले.
