सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एका याचिकेवर सुनावणी घेतली, ज्यामध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची कमाल संख्या 1200 वरून 1500 करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती संजिव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांना या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करून हलफनामा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्तींनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, “जर मतदान केंद्रावर 1500 हून अधिक लोक आले, तर परिस्थिती कशी हाताळली जाईल?” यावर उत्तर देताना मनिंदर सिंग यांनी सांगितले की, हा निर्णय घेताना सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यात आली होती. तसेच, 2019 पासून प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची कमाल संख्या 1500 आहे, आणि यावर आतापर्यंत कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही.
या प्रकरणात, कोर्टाने निवडणूक आयोगाला तीन आठवड्यांच्या आत हलफनामा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हलफनाम्यात प्रत्येक मतदान केंद्रावर ईव्हीएमची संख्या आणि त्याचा वापर कसा केला जातो, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले आहे.
