अर्जदाराच्या जमिनीवर सहा दशकांपासून अधिक काळ अतिक्रमण करण्यात आले आहे. संबंधितांना नुकसान भरपाई देईपर्यंत महाराष्ट्र सरकारच्या मोफत योजनांना स्थगिती देईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मोफत योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्चाला निधी आहे. मात्र एखाद्या व्यक्तीची जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावली असल्यास त्याला मदतीसाठी पैसे नाहीत, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारचे वर्तन आदर्श राज्याला अनुरूप असे नाही, अशी नाराजीही व्यक्त केली. या प्रकरणात सरकारने ३७.४२ कोटी भरपाईची तयारी दर्शवली होती. मात्र अर्जदाराच्या वकिलांनी ही रक्कम ३१७ कोटी असल्याचे निदर्शनास आणले. यावरून न्यायमूर्ती बी.आर.गवई व के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
याप्रकरणी उच्चस्तरीय पातळीवर विचारविनिमय होण्यासाठी तसेच मदत देताना सरकारसाठी नियमावली असल्याने तीन आठवड्यांचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी राज्याच्या वतीने अॅड.निशांत आर. कंटेश्वरकर यांनी केली. त्यावर तुमची मागणी मान्य करतो, मात्र आम्ही लाडकी बहीण, लाडका भाऊ या योजनांची अंमलबजावणी करता येणार नाही असा तो पर्यंत आमच्या परवानगीखेरीज
अंतरिम आदेश देऊ असे खंडपीठाने खडसावले.
तुमच्या निर्देशांचा सन्मान करतो, मात्र यातील काही टिप्पणीमुळे माध्यमांचा तो मथळा झाला असे युक्तिवादादरम्यान कंटेश्वरकर यांनी नमूद केले. त्यावर ते असू शकेल, आम्ही वृत्तपत्र वाचत नाही. आम्हाला नागरिकांच्या हक्काची चिंता आहे असे न्यायमूर्ती गवई यांनी बजावले. या प्रकरणात योग्य नुकसानभरपाई देण्यासाठी आम्ही काही कालावधी देत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ ऑगस्टला होईल.
